क्या आप जानना चाहते हैं कि इस साल भारत की अर्थव्यवस्था कैसी चल रही है? यहाँ हम नवीनतम आर्थिक सर्वेक्षणों से मिलने वाले मुख्य आंकड़े, उनके पीछे के कारण और आपके रोज़मर्रा के फैसलों पर उनका क्या असर है, सीधे‑सरल भाषा में बताते हैं।
रिपोर्टों के अनुसार 2025 की पहली छमाही में GDP वृद्धि 6.2 % रही, जो पिछले साल की 5.8 % से बेहतर है। इसके पीछे निर्यात में गिरावट के बावजूद सेवा क्षेत्र की तेज़ी से वृद्धि है। विदेश से आयात पर टैक्स में हल्की कटौती ने छोटे‑मोटे उद्योगों को साँचा दिया है, जिससे रोजगार में 3 % की बढ़ोतरी हुई है।
वित्तीय सर्वेक्षण दिखाते हैं कि मध्यम वर्ग की बचत दर 23 % तक पहुँच गई, जबकि नकदी में रहने वाले परिवारों की संख्या घटकर 12 % रह गई। इसका मतलब है कि लोग अब निवेश में ज़्यादा रूचि ले रहे हैं, चाहे म्यूचुअल फंड हो या बॉन्ड।
शेयरबाज़ार भी इन आंकड़ों को अपना रहा है। हाल ही में CDSL के शेयर में 2 % की गिरावट आई, लेकिन NSDL के IPO की खबरों ने ट्रेंड को उलट दिया। निवेशकों को अब सिर्फ बड़ी कंपनियों पर नहीं, बल्कि छोटे‑मध्यम उद्यमों के IPO पर भी नज़र रखनी चाहिए।
भारत सरकार का वार्षिक आर्थिक सर्वेक्षण दिखाता है कि कृषि उत्पादन में 4 % की वर्दी सुधार हुई है, लेकिन जल संकट अभी भी बड़ा मुद्दा है। इसलिए किसान‑सुरक्षित योजनाओं में जल बचाव के उपायों को प्राथमिकता देना ज़रूरी है।
रिज़र्व बैंक की नई दिशा रिपोर्ट बताती है कि ब्याज दरें स्थिर रहने वाली हैं, पर महंगाई को काबू में रखने के लिए टैक्स में सूक्ष्म समायोजन किया जाएगा। अगर आप घर का लोन या कार लोन ले रहे हैं, तो इस बदलाव से EMI में बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, पर छोटे‑बड़े खपत आइटमों की कीमतों में धीरे‑धीरे स्थिरता देखी जाएगी।
इन सर्वेक्षणों को समझना आपके वित्तीय फैसलों को मजबूत बनाता है। चाहे आप फ़्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हों, पेंशन की योजना बना रहे हों या अपने बच्चों की शिक्षा के लिए बचत कर रहे हों, सर्वेक्षण के आँकड़े आपको सही दिशा दिखाते हैं।
आखिर में, आर्थिक सर्वेक्षण सिर्फ आँकड़े नहीं, बल्कि आपके रोज़मर्रा के जीवन में बदलाव का संकेत है। इसलिए हर महीने के प्रमुख सर्वेक्षणों को फॉलो करें, समय‑समय पर अपने बजट को रिफ़्रेश करें, और जरूरत पड़ने पर वित्तीय सलाह लें। यही तरीका है आर्थिक बदलावों को अपने पक्ष में मोड़ने का।
आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती से वर्णित किया गया है, लेकिन वैश्विक अनिश्चितताएं इसे चुनौतीपूर्ण बना सकती हैं। सर्वेक्षण में 2026 में अर्थव्यवस्था के 6.3% से 6.8% वृद्धि की संभावना व्यक्त की गई है। आर्थिक सुधारों और नौजवान कार्यबल के लाभ को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। वैश्विक बाजार की अनिश्चितताएं और व्यापार नीतियां भारत की दीर्घकालिक विकास संभावनाओं पर प्रभाव डाल सकती हैं।
