एलपीजी संकट: सरकार ने 10 किलो गैस वाले सिलेंडर योजना को किया खारिज

जब घरों में रसोई गैस का डब्बा खाली होने का डर था, तो सरकार ने साफ़ कर दिया कि कभी भी 10 किलो गैस भरकर घृहणधारी सिलेंडर न देंगी। वास्तव में, मध्य पूर्वी संकट और होर्मज् खाड़ी में चल रहे तनाव ने भारत की एलपीजी आपूर्ति को ठेस पहुंचाई है, लेकिन अफवाहों का ज़ाहिर रूप फैलाया गया था। सुजाता शर्मा, युक्त जोड़ते of पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक औपचारिक बयाम में स्पष्ट किया कि कोई भी योजना नहीं चल रही है।

होर्मज् संकट और आपूर्ति में रुकावट

बात यह है कि पश्चिम एशिया में व्याप्त राजनीतिक तनाव ने सीधे हमारी ऊर्जा सुरक्षा को प्रभावित किया है। विशेषकर ईरान, इज़राइल और अमेरिकी तनाव ने होर्मज् खाड़ी के रास्ते ऑयल और गैस की आपूर्ति को बाधित कर दिया है। मार्च 2026 के मध्य तक, देश के पास सिर्फ लगभग 10 दिनों की बफर स्टॉक बची थी। यह एक खतरनाक स्थिति थी। विश्लेषकों का कहना है कि वार्षिक आधार पर भारत को 33 मिलियन मेट्रिक टन एलपीजी की जरूरत होती है।

संकट की गहरी समझ बनाने के लिए यह जानना ज़रूरी है कि कैसे वैश्विक बजार में बदलाव स्थानीय बर्तनों तक पहुँचे। होर्मज् खाड़ी के ब्लॉकेज ने इम्पोर्ट्स पर असर डाला। इससे पहले कि लोग अधिक घबराएं, सरकार ने घरेलू उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया।

सरकारी कार्रवाई और नियामक छापेमारी

अधिकारियों ने कहा कि स्थिति का प्रबंधन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2026 को जनता को शांत रहने की अपील की। उन्होंने उन लोगों को भी चुनाया जो अफवाहों को फैला रहे थे। साथ ही, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1995 लागू करने का फैसला लिया गया ताकि कालाबाज़ारी को रोका जा सके।

• राष्ट्रीय स्तर पर करीब 6,000 छात्राएँ निकाली गईं।
• उत्तर प्रदेश में 1,100 छात्राएँ हुईं जहां 1,000 सिलेंडर बरामद हुए।
• पैनिक बुकिंग 40 प्रतिशत तक कम हो गया है।

यह आंकड़े बताते हैं कि पुलिस कार्रवाई प्रभावी रही है। फिर भी, पेट्रोलियम विभाग ने पुष्टि की कि हालांकि भीड़ कम हुई है, लेकिन गैस डिपो पर लंबी लाइनें अभी भी दिख रही हैं।

उत्पादन में वृद्धि और भविष्य की योजना

विवरण यह है कि पिछले दो हफ्तों में घरेलू उत्पादन में 40 प्रतिशत की छलांग लगी। अब यह कुल मांग का 50-60 प्रतिशत पूरा करता है, जबकि पहले यह सिर्फ 40 फीसदी था। फिर भी, विश्लेषण दर्शाता है कि यदि 30 फीसदी की बढ़ोतरी भी हो, तो मासिक 1.4 मिलियन टन की कमी बनी रहेगी।

एलपीजी आपूर्ति संकटभारत

सरकार ने व्यावसायिक गैस की आपूर्ति में कड़ाई दिखाई है। बिज़नेस घरों को अब केवल 20 फीसदी गैस मिल रही है। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां अतिरिक्त शिफ्ट चला रही हैं। भविष्य में टैंकरों का आगमन जारी है और कुछ नौसंचायक सफलतापूर्वक होर्मज् को पार करके भारतीय बंदरगाहों पर पहुंच चुके हैं।

ज्ञात परिदृश्य और जन प्रतिक्रिया

सवाल यह है कि आम नागरिक इस स्थिति को कैसे देख रहे हैं। लोग अब थोड़े ज्यादा सहज महसूस कर रहे हैं क्योंकि अफवाहों पर अंकुश लगा है। लेकिन चिंता अभी भी बना है। सुजाता शर्मा ने खुद स्वीकार किया कि हालांकि गिरावट आई है, स्थिति 'चिंताजनक' बनी हुई है।

पिप्ड नेचुरल गैस (PNG) की आपूर्ति पूरी क्षमता पर चल रही है, जो एक सकारात्मक पहलू है। फिर भी, जब तक अंतर्राष्ट्रीय स्थिति स्थिर नहीं होती, तब तक यह संकट बना रहेगा।