हिमाचल प्रदेश में CBSE स्कूलों के लिए अलग शिक्षक वर्ग, मेरिट‑आधारित चयन प्रक्रिया शुरू

CBSE स्कूलों की रूपरेखा और कार्यान्वयन योजना

हिमाचल प्रदेश सरकार ने अगले शैक्षणिक सत्र 2026‑27 से 100 सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों को CBSE बोर्ड के तहत चलाने का फैसला किया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य छात्रों को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहतर तैयार करना और शिक्षा की गुणवत्ता को वैश्विक मानकों से मिलाना है। स्कूलों को केवल पारंपरिक कक्षाओं तक सीमित नहीं रखा जाएगा; उन्हें डे‑बोर्डिंग मॉडल अपनाना पड़ेगा, जिससे विद्यार्थियों को दिन भर का पोषण, खेल, कला, कौशल विकास और मानसिक स्वास्थ्य सहायता मिल सके।

कुल 12 चरणों में इस योजना को लागू किया जाएगा। पहले चरण में 20 स्कूलों को चुना जाएगा, जहाँ शुरुआती बुनियादी ढाँचा तैयार किया जाएगा। प्रत्येक चरण में चयनित स्कूलों को आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर, प्रयोगशालाएँ, डिजिटल क्लासरूम और खेल के मैदान प्रदान किए जाएंगे। अंततः राज्य के हर विधानसभा क्षेत्र में कम से कम एक CBSE स्कूल स्थापित करने का लक्ष्य है, जिससे ग्रामीण और दूरदराज़ के छात्रों को भी सस्ती, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके।

शिक्षक वर्ग, चयन प्रक्रिया और प्रेरक प्रोत्साहन

नई शैक्षणिक व्यवस्था के साथ राज्य ने विशेष रूप से CBSE स्कूलों के लिए एक अलग शिक्षक उप‑क्लास बनाने की घोषणा की है। मौजूदा राज्य शिक्षा विभाग के कर्मियों को इस नई वर्ग में सम्मिलित होने का विकल्प दिया जाएगा, जिससे उन्हें नई पाठ्यक्रमों एवं शिक्षण पद्धतियों के साथ तालमेल बैठाने का अवसर मिलेगा। चयन प्रक्रिया को पूरी तरह से मेरिट‑आधारित रखा गया है; प्रमुख मानदंडों में शैक्षणिक योग्यता, सह-पाठ्यक्रम में भागीदारी, एनजीओ सहयोग और कार्यकाल के दौरान प्राप्त सम्मान शामिल हैं।

प्रधान अभिभाषकों, शिक्षकों और गैर‑शिक्षण स्टाफ के लिए एक विस्तृत प्रदर्शन‑आधारित प्रोत्साहन योजना तैयार की गई है। इसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों को वित्तीय बोनस, अतिरिक्त अवकाश, प्रोफेशनल डेवलपमेंट कोर्स एवं वार्षिक सम्मानपत्र जैसे लाभ प्रदान किए जाएंगे। इस योजना का उद्देश्य न केवल स्टाफ को प्रेरित करना है, बल्कि उच्च मानकों की शिक्षा प्रदान करने के लिए निरंतर सुधार को सुदृढ़ करना भी है।

शिक्षक वर्ग की संरचना में वरिष्ठ प्रधानाध्यापक, विभागीय प्रमुख, सहायक शिक्षक और विशेषीकृत कोच शामिल होंगे। प्रत्येक स्कूल में एक समग्र विकास प्रबंधक भी नियुक्त किया जाएगा, जो पोषण, खेल, कला, मनोवैज्ञानिक परामर्श और करियर गाइडेंस जैसे समग्र पहलुओं का समन्वय करेगा। इस तरह शिक्षा केवल अंक नहीं, बल्कि छात्रों के शारीरिक, बौद्धिक और भावनात्मक विकास के लिए भी मंच बन जाएगी।

राज्य के शिक्षा विभाग ने कहा है कि यह नया मॉडल हिमाचल प्रदेश बॉर्ड के स्कूलों के साथ स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगा। जब दो अलग‑अलग बोर्ड का सामना होगा, तो दोनों संस्थान अपने‑अपने स्तर को ऊँचा उठाने के लिए नई रणनीतियाँ अपनाएँगे, जिससे अंततः छात्रों को अधिक विकल्प और बेहतर सीखने का माहौल मिलेगा।

पिछले कुछ वर्षों में जब अन्य राज्यों ने समान कदम उठाए हैं, तो उनकी सफलता से प्रेरित होकर हिमाचल प्रदेश ने इस विस्तृत योजना को तैयार किया है। सरकार का मानना है कि इस योजना से न केवल शैक्षणिक स्तर में सुधार होगा, बल्कि राज्य के छात्रों का राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने का आत्मविश्वास भी बढ़ेगा।